जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के बाद से ही वही कई तरीके के फैसले लिए गए है, बता दें की ऐसे में सरकार ने शुक्रवार रात को अपने दो दिन पुराने आदेश में बदलाव किया और जम्मू कश्मीर में सारी नौकरियों को केंद्र शासित क्षेत्र के मूल निवासियों (डोमिसाइल) के लिए आरक्षित कर दिया जो राज्य में कम से कम 15 साल रहे हैं।
गौरतलब है की बुधवार को डोमिसाइल के लिए नियम तय करते हुए सरकार ने केवल समूह चार तक के लिए नौकरियां आरक्षित की थीं। वहीं स्थानीय राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश-2020 लाते हुए केंद्रशासित प्रदेश के डोमिसाइल के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी गई हैं।
आपको बता दें कि संशोधित अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उपयुक्त शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा।’ वहीं सरकार ने बुधवार को एक गजट अधिसूचना जारी की थी जिसमें जम्मू कश्मीर के 138 कानूनों में कुछ संशोधनों की घोषणा की गयी थी। इनमें केंद्रशासित प्रदेश के मूल निवासियों को ही समूह-4 तक की नौकरियां देने संबंधी संशोधन भी शामिल था।
