पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जनता को कुछ और सरकारी सेवाएं तय वक्त के अंदर मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री की तरफ से इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं । प्रदेश में जल्द ही कई सरकारी महकमों की 275 से ज्यादा सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने जा रही है।

देवभूमि में फिलहाल सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अलग अलग विभागों की 485 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा का अधिकार आयोग ने 1082 अन्य सेवाएं भी अधिनियम के दायरे में लाने के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा है। इनमें अलग अलग विभागों की 275 से ज्यादा सेवाएं अगले माह में अधिसूचित होने की संभावनाएं हैं।

इस मामले में आयोग के सिक्रेटरी जीसी गुणवंत ने बताया कि छोटे-मोटे काम के लिए लोगों को सरकारी विभागों के बार-बार चक्कर न काटने पड़े, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। ये सेवाएं अधिसूचित होने से आवेदन के बाद तय वक्त में काम हो सकेंगे। देरी होने पर फरियादी अपील कर सकते हैं।

इन विभागों की सेवाएं प्रस्तावित

Medical Health and Family Welfare, Urban Development, Energy, Rural Development, Home, Forest, Higher Education, Cooperative, Ayurvedic and Unani, Excise, Dairy, Primary Education, Geology and Mining, Industry, Transport आदि।