सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत से कहा कि ”प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और संसदीय दायरे में आता है. इस घटना की पेशेवर तरीके से जांच की जानी चाहिए.”
इसके साथ ही सिंह ने कहा, “राज्य को विशेष रूप से जांच (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का उल्लंघन) का अधिकार नहीं है और यह कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। राज्य द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष एक बड़े सेवा-संबंधी घोटाले का हिस्सा थे। पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा को रोकने वाले सुरक्षा उल्लंघन के संबंध में केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि इस घटना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार ने खामियों की जांच के लिए दो सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
वहीँ बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तिवारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सामने आई घटनाओं के क्रम से संबंधित ब्योरा साझा किया। बता दें कि गुरुवार को पंजाब सरकार ने खामियों की जांच के लिए दो सदस्यीय पैनल की घोषणा की थी। पैनल को तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
एक बड़ी सुरक्षा चूक में, प्रधान मंत्री का काफिला बुधवार को फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी के कारण एक फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट आए।
