नई दिल्ली। देश को हिला देने वाले पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले को लेकर विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। सीजेआई ने कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले की कोर्ट कि निगरानी में एसआईटी जांच की मांग को लेकर विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमण और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई से अनुरोध किया कि ‘मैं और हम सभी चाहते हैं कि आप केंद्र सरकार को नोटिस जारी करें।

कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा कि पत्रकार, सार्वजनिक हस्तियां, संवैधानिक प्राधिकरण, अदालत के अधिकारी, शिक्षाविद सभी को स्पाइवेयर द्वारा टारगेट किया गया हैं। सिब्बल ने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि इसे किसने खरीदा? हार्डवेयर कहां रखा गया था? सरकार ने FIR क्यों नहीं दर्ज की? वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह स्पाइवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही बेचा जाता है, निजी संस्थाओं को नहीं।

इस पर सीजेआई ने कहा कि यदि रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर हैं। सीजेआई ने कहा कि 2019 में जासूसी की खबरें आई थीं। मुझे नहीं पता कि अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कोई प्रयास किया गया या नहीं। मैं हरेक मामले के तथ्यों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने दावा किया है कि फोन इंटरसेप्ट किया गया है। ऐसी शिकायतों के लिए टेलीग्राफ अधिनियम है। सुनवाई अभी जारी है।