केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह बात कही. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) के तहत 1 दिसंबर से टोल भुगतान गेट से केवल फास्टैग के जरिये ही भुगतान होगा. अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 दिसंबर के बाद कोई भी वाहन लेकर फास्टैग के बिना टोल प्लाजा की फास्टैग लेन से गुजरता है, तो उस वाहन चालक को दोगुना टोल भुगतान करना होगा.
गडकरी ने बताया है कि जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा होगा, उन्हें फास्टैग वाहनों के लिए बनी लेन से निकलने पर दोगुनी राशि चुकानी होगी. हालांकि, टोल प्लाजा पर एक लेन ऐसी भी होगी, जहां बिना-टैग वाले वाहनों से सामान्य टोल ही वसूला जाएगा. गडकरी ने यहां कहा कि देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 537 टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग के वाहनों के फास्टैग वाली लेन से गुजरने पर एक दिसंबर से दोगुना शुल्क देना होगा.
वहीं फास्टैग को वाहन चालक को अपनी जरूरत के मुताबिक, चार्ज कराना होगा, ताकि टोल प्लाजा से निकलते समय उससे टोल राशि का भुगतान पूरा किया जा सके. 1 दिसंबर के बाद एनएचएआई फास्टैग के लिए राशि लेगा. गडकरी ने कहा कि अगले पांच साल में एनएचएआई की सालाना आय बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की उम्मीद है. अगले दो साल में एनएचएआई का टोल राजस्व 30 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है.
नितिन गडकरी ने कहा कि एनएचएआई के समक्ष किसी तरह की वित्तीय समस्या नहीं है और राजमार्गों के तीसरे आवंटन में बुधवार को 5,011 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है. क्यूबे हाईवे इसमें विजेता बनकर उभरी है. राजमार्ग निर्माण के लिए यह आवंटन टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर (टीओटी) आधार पर हुआ है
