GST मुआवजे को लेकर 5 अक्टूबर को होगी जीएसटी परिषद की अहम बैठक

जीएसटी परिषद (GST Council) की इस बैठक में राज्‍यों को मुआवजा देने के दोनों विकल्‍पों के अलावा रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue collection) को लेकर भी चर्चा होगी। ज्ञात हो कि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी संग्रहण में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी के वित्तपोषण के मुद्दे पर विवाद चल रहा है।

नई दिल्‍ली, 03 अक्‍टूबर। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 42वीं बैठक 5 अक्‍टूबर को होगी। सूत्रों से शनिवार को मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में दोपहिया वाहन पर टैक्‍स घटाने और मौजूदा जीएसटी मुआवजा (GST compensation) मामले का हल निकालने पर ध्‍यान केंद्रित होगा। हालांकि, सितम्‍बर महीने में जीएसटी का संग्रह पहले से बेहतर रहा है।

gst meeting

सूत्रों से प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक 5 अक्‍टूबर को होने वाली जीएसटी परिषद (GST Council) की 42वीं बैठक बहुत महत्‍वपूर्ण होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजा (GST compensation) के लिए राज्‍यों को पिछली बैठक में उधार लेने का जो दो विकल्‍प दिया था, उस पर विस्‍तृत बातचीत होगी।

सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद (GST Council) की इस बैठक में राज्‍यों को मुआवजा देने के दोनों विकल्‍पों के अलावा रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue collection) को लेकर भी चर्चा होगी। ज्ञात हो कि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी संग्रहण में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी के वित्तपोषण के मुद्दे पर विवाद चल रहा है।

केंद्र सरकार की गणना के अनुसार इसमें से 97 हजार करोड़ रुपये की कमी जीएसटी के क्रियान्‍वयन (Implementation of GST) से जुड़ी है, जबकि शेष 1.38 लाख करोड़ रुपये की कमी राज्यों के राजस्व पर कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव (Effects of lockdown) की वजह से है।

उल्‍लेखनीय है कि इसके पहले 27 अगस्त को जीएसटी परिषद (GST Council) की 41वीं बैठक में केंद्र ने राज्यों को रिजर्व बैंक से विशेष सुविधा के जरिए 97 हजार करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने या बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये जुटाने के दो विकल्प दिए थे। इसके अलावा केंद्र ने विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर मुआवजा उपकर को 2022 से आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया था, जिससे राज्य कर्ज का भुगतान कर सकें। हालांकि, गैर भाजपा शासित छह राज्‍यों को छोड़कर 22 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले विकल्‍प को चुना है।

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