देश में इन आठ राज्यों मे ही कोरोना के 85.5 प्रतिशत मामले, 87% मौतें

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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने शनिवार को निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह (जीओएम) की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस. पुरी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी शामिल हुए। मंत्री समूह (जीओएम) को देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की वर्तमान स्थिति, उपचार के बाद इस बीमारी से ठीक होने की दर एवं मृत्यु दर,इस बीमारी के दोगुना होने की दर,परीक्षण की गति में सुधार और विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किए जाने के बारे में जानकारी दी गई।

meeting with health minister

आठ राज्यों में 85 प्रतिशत कोरोना के मामले
देश के आठ राज्यों जैसे महाराष्ट्र,तमिलनाडु,दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ही भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों के कुल 85.5%मामले हैं। देश भर में इस बीमारी से होने वाली कुल मौतों में से 87% मौतें भी इन्हीं आठ राज्यों में हुईं हैं। बैठक में मंत्री समूह को यह भी बताया गया कि राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों, चिकित्सकों और संयुक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी वाले 15 केंद्रीय दल को तैनात किया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूत करने के लिए अभी एक अन्य केंद्रीय दल गुजरात,महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा कर रहा है।

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मंत्री समूह को संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने और संभावित हॉटस्पॉट का अनुमान लगाने में इतिहास (आईटीआईएचएएस) और आरोग्य सेतु की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया,जिनका कोविड-19पर नियंत्रण के लिए कार्यनीति तैयार करने में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। विशेष अधिकार प्राप्त समूह-10 के अध्यक्ष के. शिवाजी की एक विस्तृत प्रस्तुति में मंत्री समूह को बताया गया कि कोविड से संबंधित शिकायतों के जल्द समाधान को प्रथामिकता देने के लिए कोरोना सार्वजनिक शिकायतों पर निर्धारित निवारण समय आम तौर पर जन शिकायतों को निपटाने के लिए निर्धारित 60 दिनों की तुलना में महज तीन दिन किया गया है।

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अधिकार प्राप्त समूह ने 30 मार्च से 24 जून,2020 की अवधि के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित 77,307 शिकायतों में से 93.84% और राज्यों से संबंधित 53,130 शिकायतों में से 63.11% शिकायतों का निपटारा कर दिया है। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन, ओएसडी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) राजेश भूषण, सीईओ (नीति आयोग) अमिताभ कांत,सचिव (फार्मा) पी. डी. वाघेला,सचिव (डीडब्ल्यूएस) परमेश्वरन अय्यर, महानिदेशक, स्वास्थ्य सचिवालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)डॉ. राजीव गर्ग, अपर सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) आरती आहूजा,अपर सचिव (विदेश मंत्रालय) दम्मू रवि,निदेशक (एनसीडीसी) डॉ एस.के. सिंह ने भी वर्चुअल मीडिया के जरिए भाग लिया।

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