बिहार प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल: 100 से अधिक अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा, जानिए कौन बना उप सचिव और किसे मिली नई जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने प्रशासनिक तंत्र को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 100 से अधिक अधिकारियों को पदोन्नति (Promotion) का तोहफा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लंबे समय से प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे इन अधिकारियों के लिए यह निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। इस फेरबदल के साथ ही राज्य में प्रशासनिक स्तर पर कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।

कई अधिकारी बने उप सचिव और अवर सचिव

प्रशासनिक सुधारों और वरीयता के आधार पर दी गई इस प्रोन्नति में बिहार प्रशासनिक सेवा के कई सीनियर और जूनियर अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार:

• उप सचिव (Deputy Secretary): कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोट करके सचिवालय के विभिन्न विभागों में उप सचिव के पद पर तैनात किया गया है। अब ये अधिकारी संबंधित विभागों के नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

• अवर सचिव (Under Secretary): बड़ी संख्या में अधिकारियों को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है। ये अधिकारी अब जिला और सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को नई गति प्रदान करेंगे।

सरकार का फोकस: प्रशासनिक कामकाज में तेजी

बिहार सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य शासन की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। प्रोन्नति पाने वाले इन अधिकारियों को न केवल नई जिम्मेदारियां मिली हैं, बल्कि उनके अनुभव का लाभ राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी लिया जाएगा। कई महत्वपूर्ण विभागों में खाली चल रहे पदों को भी इन प्रोन्नतियों के बाद भरा जा सकेगा, जिससे प्रशासनिक फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी।

सभी विभागों को जल्द नई तैनाती के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रमोटेड अधिकारियों को उनके नए पदस्थापना स्थल पर जल्द से जल्द योगदान देने का निर्देश दिया है। कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान विभाग में ही नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नए विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक गलियारों में इस बड़े पैमाने पर हुए प्रमोशन को आगामी महीनों में होने वाले प्रशासनिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।