पटना॥ बिहार में संविदा कर्मियों के भविष्य को लेकर सरकार ने कड़े रुख अपनाते हुए आउटसोर्सिंग करने वाले संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि संविदा पर काम करने वालों को हर हाल में नियुक्ति पत्र देना होगा अगर किसी संस्थान और संचालक के द्वारा सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई होगी।
सरकारी विभागों में करीब 10 हजार संविदाकर्मी आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे हैं एक आकलन के अनुसार इस तरीके से काम कर रहे लोगों में से सिर्फ एक तिहाई लोगों को ही ईएसआईसी से जोड़ा गया है श्रम संसाधन विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं भेजने वाले देने वाले संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने संविदा कर्मियों को ईएसआईसी से जल्द जोड़ें।
राज्य सरकार के विभागों में काफी संख्या में संविदाकर्मी कार्यरत हैं वहीं दूसरी तरफ बड़े मॉल और दुकानों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं नियमानुसार जिस संस्थान में 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं उन्हें हर हाल में नियुक्ति पत्र देना होगा ताकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अलावा राज्य व केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके।
21 हजार रुपये मासिक से कम पर काम करने वालों को सरकारी खर्च पर इलाज के साथ ही मौत के बाद भी एक तय राशि देने का प्रावधान है, लेकिन यह देखा गया है ऐसे लोगों के साथ न्याय नहीं होता। उन्हें संस्थान के द्वारा नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया जाता। इसी स्थिति में सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं।
