केजरीवाल का सपना हुआ चकनाचूर, केंद्र ने फिर ठुकराई दिल्ली सरकार की घर-घर राशन डिलीवरी की स्कीम

अदालत ने केजरीवाल सरकार से इस योजना के लिए उन लोगों के राशन कार्ड की डिटेल्स शेयर करने को कहा था जो होम डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं

मोदी सरकार ने एक मर्तबा फिर से केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन की डिलीवरी योजना को इजाजत देने की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने इस योजना के लिए उच्च न्यायालय (HC) की इजाजत भी ले ली थी, इसके बाद भी मोदी सरकार ने इस योजना को एक बार फिर से इजाजत देने से मना कर दिया है।

door-to-door ration delivery scheme

ऐसा करके एक बार फिर से केंद्र ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर-घर राशन की डिलीवरी के सपने को चकनाचूर कर दिया है। घर-घर राशन की डिलीवरी के लिए केजरीवाल सरकार को HC से एक अक्टूबर को परमिशन मिली थी।

तीसरी मर्तबा भेजी थी याचिका

अदालत ने केजरीवाल सरकार से इस योजना के लिए उन लोगों के राशन कार्ड की डिटेल्स शेयर करने को कहा था जो होम डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं। इस योजना के लिए केजरीवाल सरकार ने फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बजाज को इस मसले पर याचिका भेजी थी। ये तीसरी बार था जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये याचिका भेजी थी, जिसे परमिशन नहीं मिली।

 

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