मोदी सरकार ने एक मर्तबा फिर से केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन की डिलीवरी योजना को इजाजत देने की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने इस योजना के लिए उच्च न्यायालय (HC) की इजाजत भी ले ली थी, इसके बाद भी मोदी सरकार ने इस योजना को एक बार फिर से इजाजत देने से मना कर दिया है।
ऐसा करके एक बार फिर से केंद्र ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर-घर राशन की डिलीवरी के सपने को चकनाचूर कर दिया है। घर-घर राशन की डिलीवरी के लिए केजरीवाल सरकार को HC से एक अक्टूबर को परमिशन मिली थी।
अदालत ने केजरीवाल सरकार से इस योजना के लिए उन लोगों के राशन कार्ड की डिटेल्स शेयर करने को कहा था जो होम डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं। इस योजना के लिए केजरीवाल सरकार ने फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बजाज को इस मसले पर याचिका भेजी थी। ये तीसरी बार था जब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये याचिका भेजी थी, जिसे परमिशन नहीं मिली।
