एजेंडे में अब उपभोक्ता परिषद की मांग को देखते हुए, ग्रामीण महिलाओं को 33% और शहरी महिलाओं को 15% की छूट देने का मुद्दा शामिल है। नई कॉस्ट डाटा बुक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जो प्रदेश में बिजली कनेक्शन की दरों, उपभोक्ता सामग्री की दरों आदि को शामिल करेगा। 30 अक्तूबर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक इस विषय पर होगी। बैठक के एजेंडे में भी ग्रामीण महिलाओं को 33% और शहरी महिलाओं को 15% की छूट देने का मुद्दा था।

रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है, नई कॉस्ट डाटा बुक बनाने से पहले। पावर कॉरपोरेशन और उपभोक्ता परिषद इसमें अलग-अलग पक्ष रखते हैं। 30 अक्तूबर की बैठक में सिर्फ नए बिजली कनेक्शन को लेकर बनने वाले एस्टीमेट, नए बिजली कनेक्शन शुल्क, उपभोक्ता सामग्री की दरों और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

एजेंडे में अब उपभोक्ता परिषद की मांग को देखते हुए, ग्रामीण महिलाओं को 33% और शहरी महिलाओं को 15% की छूट देने का मुद्दा शामिल है। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार बैठक को सभागार में अध्यक्षता करेंगे। यह पत्र सभी विद्युत कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को भेजा गया है; पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक; राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष; विद्युत सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा; नोएड़ा पावर कंपनी के प्रबंध निदेशक; और विद्युत सुरक्षा निदेशक।

मनमानी वृद्धि नहीं होगी। पावर कॉरपोरेशन ने अपनी नवीनतम खर्च डाटा बुक में नए बिजली कनेक्शन की दरों में 30 से 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है। उद्योगों की सुरक्षित धनराशि में भारी वृद्धि के चलते, इसमें 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई है। बकौल उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उनकी कोशिश होगी कि दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रस्तावित बढ़ोत्तरी में काफी मतभेद हैं। पावर कॉरपोरेशन ने मनमाने तरीके से प्रस्ताव दिया है, जो किसी भी स्तर पर लागू नहीं होगा।