नागरिकता कानून का भारत में ज़ोरदार प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर कई मुल्कों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी. वहीँ कश्मीर, नागरिकता कानून और एनआरसी समेत भारत के तमाम आंतरिक मुद्दों में दखल की कोशिशों से भारत को नाराज करने के बाद अब मलेशिया ने भारतीयों के लिए एक ऐलान किया है.
हालांकि बाद में मलेशिया ने कहा था कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन अगर बात लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून की बात होगी तो हम अपनी राय और अपना नजरिया जरूर सामने रखेंगे. आपको बता दें कि मलेशिया ने रविवार को भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की है यानी अगले साल से मलेशिया घूमने के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं होगी. भारत के अलावा चीन के पर्यटकों को भी ये छूट हासिल होगी.
आपको बता दें कि 2020 में भारतीय 15 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं. मलेशिया घूमने के लिए अब भारतीयों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल रजिस्ट्रेशन ऐंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा. हालांकि, भारतीय पर्यटकों को मलेशिया में ऑथराइज्ड एयरपोर्ट या एंट्री प्वॉइंट्स से ही एंट्री और एग्जिट करना होगा.
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मलेशिया ने अपने कई बयानों से भारत की नाराजगी मोल ले ली है. भारत सरकार ने हाल ही में नागरिकता कानून पर मलेशियाई प्रधानमंत्री डॉ. महातिर मोहम्मद के बयान को लेकर मलेशिया के उच्चायुक्त को समन किया था. महातिर ने नागरिकता कानून पर अफसोस जताया था और कहा था कि यह मुस्लिमों के साथ भेदभाव करता है.
मलेशिया के विदेश मंत्री दातुक सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया थी. उन्होंने कहा, मलेशिया के शीर्ष दूत को बुलाने को मैं बिल्कुल सामान्य मानता हूं. जब एक देश किसी घटना या बयान को लेकर असंतुष्ट होता है तो वह उस पर स्पष्टीकरण मानता है. हमारे उच्चायुक्त दातुक हिदायत अब्दुल हामिद ने इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है.
विदेश मंत्री ने कुआंतन सेंट्रल टर्मिनल पर संवाददातओं से बातचीत में कहा, दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हैं और हमारे बीच कोई भी समस्या नहीं है. हमारा पक्ष साफ है कि हम बिना विचारधारा और पृष्ठभूमि को आधार बनाए बिना सभी देशों के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं.
