नई दिल्ली, 2 फरवरी | दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 की आलोचना की और इसे ‘किसान विरोधी’ करार दिया। सिसोदिया, जो दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए आवंटन कम कर दिया है।
आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन सम्मेलन में कहा, “महामारी से संबंधित संकटों के कारण जनता की बजट से बड़ी आकांक्षाएं थीं। लोगों को किनारे छोड़ दिया गया है। इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो कमर तोड़ रही मुद्रास्फीति को कम करेगा।”
उन्होंने कहा, “उन्होंने (केंद्र ने) एमएसपी के लक्ष्य और लाभार्थियों की संख्या कम कर दी। धान और गेहूं की खरीद का लक्ष्य 1,286 मिलियन टन से घटाकर 1,208 मिलियन टन कर दिया गया है। एमएसपी आवंटन 2.48 लाख करोड़ से घटाकर 2.37 लाख करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने न केवल अपनी लक्षित खरीद बल्कि कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक बजट आवंटन को पहले के 4.5 प्रतिशत से घटाकर 3.8 प्रतिशत कर दिया।
इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा “यह एक पूर्ण धोखाधड़ी है और केंद्र खुद स्वीकार कर रहा है कि वह योजना (एमएसपी) के दायरे को कम कर रहा है और लाभार्थी 1.97 करोड़ किसानों से 1.68 करोड़ हो जाएंगे। संभवतः हमारे इतिहास में इससे अधिक किसान विरोधी बजट नहीं हो सकता था.
