नई दिल्ली॥ जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसके दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजन के करीब तीन साल बाद जल्द ही एक बड़ी राजनीतिक पहल शुरू होने वाली है। खबर है कि पीएम मोदी ने अगले सप्ताह राज्य के हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है।

मीटिंग में राजनीतिक गतिरोध के अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने सम्बंधी विषयों पर चर्चा हो सकती है। मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय मीटिंग बुलाई।

मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) प्रमुख सामंत कुमार गोयल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह और जम्मू- कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह शामिल हुए।

ज्ञातव्य है कि इसके पहले गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की थी। ये दोनों मीटिंगें जम्मू-कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। खबर है कि प्रदेश से जुड़े मसलों पर अंदरखाने इस तरह की उच्चस्तरीय मीटिंगें चल रही हैं।

अब पीएम के साथ होने वाली मीटिंग के लिए सभी दल के नेताओं को सूचना भेज दी गई है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। राज्य के विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद वहां 2018 से चुनाव भी लंबित हैं। उस समय तब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और BJP के बीच सत्तारुढ़ गठबंधन टूट गया था।

बाद में विपक्ष ने गुपकार समूह बनाया था और हाल में इस समूह ने भी केंद्र सरकार से बातचीत पर नरम रुख अपनाने के संकेत दिए थे। बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू – कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। तब महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर लिया गया था। वैसे अब ये नेता रिहा किए जा चुके हैं।