नई दिल्ली॥ मुंबई के विधायकों के निजी वाहन चालकों को सरकार ने 15 हजार रुपये मासिक वेतन देने का फैसला लिया है। इससे संबंधित संशोधन विधेयक को विधानसभा के विधायकों से एकमत से मंजूर कर लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने महाराष्ट्र विधानमंडल सदस्यों के दोनों सदनों में वेतन व भत्ते अधिनियम में संशोधन का बिल पेश किया, जिसे एकमत से मंजूर कर लिया गया।
बिल के अनुसार, विधानमंडल के प्रत्येक विधायकों के वाहन चालकों को वेतन मिलेगा। बताया गया कि वाहन चालकों को यह सुविधा हासिल करने के लिए उनके वैध लाइसेंस दिखाने होंगे। साथ ही वाहन चालक के उम्र की सीमा 60 साल निश्चित की गई है। वाहन चालकों को प्रति माह 15 हजार रुपये वेतन देने से सरकार की तिजोरी पर 6.60 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा में जब संशोधन विधेयक रख रहे थे जब राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार ने 15 हजार रुपये की बजाए 20 हजार रुपये करने की मांग की, लेकिन सरकार ने 15 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है।
