केंद्र सराकर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं को खुश करने के लिए उनकी एक मांग और मान लिया है। दरअसल, केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 27 नवंबर को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब पराली जलाना जुर्म की श्रेणी में नहीं आएगा।
कृषि मंत्री ने बताया कि अन्नदाताओं ने पराली जलाने के मामले को क्राइम से मुक्त करने की मांग की थी। तो वहीं पीएम मोदी के मंत्री तोमर ने MSP को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि कानून वापसी के बाद अब किसान विरोध प्रदर्शन खत्म करके घर वापस लौट जाएं।
तोमर ने कहा, MSP को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पीएम ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है इसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों को भी शामिल किया जाएगा।
आपको बता दें कि पराली जलाने पर अन्नदाताओं को अपराधी केसों से आजाद करने की किसान संगठनों की मांग को भी मान लिया गया है। तोमर ने कहा कि जहां तक आंदोलन के दौरान केस दर्ज होने की बात है तो ये प्रदेश सरकार के अधीन है और मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार फैसला लेंगी।