नई दिल्ली॥ मोदी सरकार ने 05 मई को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी में भारी बढ़त कर दी है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज का अनुमान है कि इससे मोदी सरकार को 1.4 लाख करोड़ रुपये का एक्सट्रा राजस्व मिल सकता है, जो कि कुल जीडीपी का लगभग 0.67 फीसदी होगा।
बार्कलेज ने एक रिपोर्ट में बताया कि ये ईंधन पर पहले से ही लगे टैक्स/सेस से सरकार को होने वाली प्रतिवर्ष 2.8 लाख करोड़ रुपये की कमाई के अतिरिक्त होगा। यानी इस तरह से ईंधन पर टैक्स लगाकर सरकारी खजाने में साल में कुल 4.4 लाख करोड़ रुपये आएंगे, जो कि जीडीपी का 2.1 प्रतिशत होता है।
आंकड़ों के मुताबिक, इस आकलन में ये भी मान लिया गया है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में पेट्रोल एवं डीजल की मांग में 12 प्रतिशत की गिरावट आएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की और डीजल पर 13 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही अब पंप पर मिलने वाले पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़कर 69 फीसदी हो गया है, जो विश्व में सबसे अधिक है।
बीती 5 मई की रात एक अधिसूचना जारी कर बताया गया कि डीजल एवं पेट्रोल दोनों पर रोड एवं इन्फ्रा सेस बढ़ाकर 8 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसे अलावा डीजल पर 5 रुपए लीटर का अतिरिक्त एक्साइज और पेट्रोल पर 2 रुपए लीटर का अतिरिक्त एक्साइज टैक्स लगाया गया है। ये हिंदुस्तान में ईंधन पर एक दिन में टैक्स की हुई सबसे बड़ी बढ़त है।
इस बढ़ोतरी में रोड सेस वाला जो हिस्सा है वह पूरी तरह से केंद्र को मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी वाले हिस्से को राज्यों से शेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, असम और पंजाब सरकार ने ईंधन पर वैट भी बढ़ा दिया है।
