मोदी सरकार ने की बड़ी घोषणा, किसान, गांव और बिजली को लेकर लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

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भारतीय पीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को परमिशन दी गई। साथ-साथ भारत में गाँव-गाँव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी इजाजत दी गई। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को इजाजत दी गई है।

prime minister Mann Ki Baat

बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में खबर देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया, दो दिन पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना की वजह से 6 लाख 28 करोड़ की सहायता का जो खाका बताया था उसे आज मंत्रीमंडल ने इजाजत दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, पहले की सरकारें जो ऐलान करते थे उसे कई दिनों के पश्चात् लागू करती थीं किंतु मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया।

बिजली, इंटरनेट, DAP सब्सिटी के लिए बजट

केंद्रीय मंत्री ने बताया, जून से नवंबर तक सरकार ने फ्री अनाज देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत इस बार मई से नवम्बर तक 80 करोड़ व्यक्तियों को फ्री अनाज प्राप्त होगा इसके लिए 93 हजार करोड़ रुपये घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया, DAP खाद, यूरिया की कीमत नहीं बढ़े इसके लिए 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

गाँव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19 हजार करोड़ दिए हैं। 97 हजार करोड़ रुपये बिजली इंतजाम के सुधार के लिए, 1 लाख 22 हजार करोड़ रूपये एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

गाँव-गाँव पहुंचेगा इनफॉर्मेशन हाइवे:-

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, प्रत्येक गाँव तक इनफॉर्मेशन हाइवे पहुंचे उसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बीते 15 अगस्त को भारत के 6 लाख गावों में ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड लाने का उद्भारत्य रखा था। आज हम 1 लाख 56 हजार गावों में पहुंच चुके हैं।

भारत के 16 प्रभारतों में भारत नेट को PPP मॉडल के तहत लागू किया है। तीस वर्ष के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेटवर्क दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया, गावों में भी टेलीमेडिसिन की सुविधा जाएगी। भारत के गावों में बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग के इंतजाम होंगे

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