नई दिल्ली॥ केन्द्र सरकार किसानों को स्वावलम्बी और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों के ग्रुप को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर खेती करने वालों को इसके लिए क्या करना होगा।
दरअसल, इसके लिए किसानों को एक कम्पनी बनानी मतलब किसान उत्पादक संगठन बनाना होगा। सरकार ने 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की मन्जूरी दे दी है। अगले पांच वर्ष में इस पर 4,496 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें वही बहुत लाभ मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं। ये सन्गठन कॉपरेटिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होंगे यानी इन कम्पनियों पर कॉपरेटिव एक्ट नहीं लागू होगा।
FPO लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा, जिससे उससे जुड़े किसानों को न केवल अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। इससे सारी सेवाएं सस्ती हो जाएंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी।
आपको बता दें कि यदि अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है, तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। FPO सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं, और बार्गेनिंग से छुटकारा मिलता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनसुरा, ये 10,000 नए FPO 2019-20 से लेकर 2023-24 तक बनाए जाएंगे। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी।
