नई दिल्ली॥ केन्द्र सरकार ने एक अहम निर्णय़ लेते हुए सरकारी व गौर-सरकारी कर्मचारियों को झटका दिया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। इस साल यानी 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.50 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। बीते वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्याज की दर 8.65 फीसदी थी।
दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ पर ब्याज दर को लेकर फैसला किया गया। बता दें कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड ही पीएफ पर ब्याज दर को लेकर फैसला लेता है और इस फैसले को वित्त मंत्रालय से सहमति की आवश्यकता होती है।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ईपीएफओ ने वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज होने वाली केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में किया गया। आपको बता दें कि सरकार इस साल राजस्व की तंगी से जूझ रही है। कर राजस्व और विनिवेश दोनों से होने वाली आय लक्ष्य से कम है।
