मोदी सरकार का ब​ड़ा ऐलान, ई-सिगरेट पर बैन, रेलवे कर्मचारियों को दिया 78 दिन का बोनस

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नई दिल्ली ।। पीएम नरेंद्र मोदी ने ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया है। आज आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से सरकार ने बैन लगाया है। इसके निर्माण वितरण बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सितरामण ने इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि ई-सिगरेट 150 से ज्यादा फ्लेवर्स में मिलती है। ऐसे दिखाया जाता है जैसे इसके माध्यम से सिगरेट छोड़ने में आसानी होती है। जबकि अध्ययन से खुलासा हुआ है कि इसके माध्यम से सिगरेट की आदत को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा है कि ई-सिगरेट को बैन करने का अध्यादेश पारित किया जाएगा। इसके बाद अध्यादेश को अगर राष्ट्रपति जी मंजूरी मिलती है तो इसे संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस दौरान रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को बोनस के रूप में मिलेगा 78 दिनों का वेतन देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारियों को लगातार छठे साल बोनस मिलेगा। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के तौर पर दिया जा रहा हैं। इससे 11 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

इस बैठक में ई-सिगरेट और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश ला सकती है। इसके अलावा इस बैठक में सरकार ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। इससे पहले ही ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 की जांच पीएम कार्यालय के निर्देशों के बाद मंत्रियों के एक समूह जीओएम ने की है।

मंत्रियों के इस समूह ने छोटे बदलावों का सुझाव दिया है। उन्हें इसमें शामिल किया गया है। एक सूत्र ने कहा है कि मसौदा अध्यादेश को आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना है। इस मसौदे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल तक की अधिकतम कैद का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने अधिकतम तीन साल की जेल और इसे दोहराने वाले अपराधियों को 5 लाख रुपये के जुर्माने की सिफारिश की गयी है।

ई-सिगरेट हीट-नॉट-बर्न स्मोकिंग डिवाइसेस, वेप एंड ई-निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का जैसे वैकल्पिक धूम्रपान उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे की प्रमुख प्राथमिकताओं में एक है।

इसके साथ ही सरकार देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर बैन लगाने का कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि गांधी जी की 150वीं जयंती से पहले प्लास्टिक से बनी चीजों का उत्पादन बंद हो जाए। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लागने की बात कह चुके हैं। सरकार इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश को सामने ला सकती है।

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