नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर अहम बयान दिया है। सरकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात सामान्य होंगे उसे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि सही समय आने पर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन 5 अगस्त, 2019 को किया गया था। इस पुनर्गठन के बाद लद्दाख को अलग कर दिया गया था। इसके साथ ही लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया है। हालांकि जम्मू और लद्दाख के बीच एक अंतर यह रखा गया है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख का गठन चंडीगढ़ मॉडल पर किया गया है। वहीँ आतंकवाद को लेकर पूछे गए सवाल को जवाब में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 2019 के मुकाबले 2020 में 59 फीसदी तक कमी देखी गयी है।
इसके साथ ही बीते साल के मुकाबले जून 2021 तक आतंकवाद की घटनाएं 31 फीसदी तक कम रही हैं। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकवाद रोकने और केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन प्रभावी हुआ है। बड़ी संख्या में आतंकियों को इस साल अब तक मार गिराया गया है।