मोदी सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज (14 जुलाई) इन कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में 17% से 28% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी।

सूत्रों के अनुसार, डीए बढ़ोतरी को बहाल करने का फैसला बीते वर्ष रोके जाने के बाद लिया गया था। कैबिनेट ब्रीफिंग में इस संबंध में घोषणा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्र ने बीते वर्ष मोदी सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर को रोक दिया था, ताकि सरकारी राजस्व संग्रह में गिरावट और कोरोना आपदा के प्रकोप के बाद सामाजिक कल्याण योजनाओं पर बढ़ते खर्च को ध्यान में रखा जा सके।

अभी तक डीए की तीन किस्तें लंबित थीं- 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक 4%, 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 3%, 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक 4%। डीए की बहाली के साथ, मोदी सरकार के कर्मचारियों को उनके टेक-होम वेतन, भविष्य निधि योगदान और ग्रेच्युटी में भी बड़ी उछाल देखने की संभावना है।

कितनी हुई वेतन में वृद्धि

डीए बहाली के बाद एक मोदी सरकार के कर्मचारी को कितनी अतिरिक्त राशि मिलेगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए, आइए निम्नलिखित गणना देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7वें सीपीसी के तहत लेवल-1 के कर्मचारी का न्यूनतम ग्रेड पे 1800 रुपये है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये से 56,900 रुपये है। इसलिए प्रवेश स्तर पर, 18,000 रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारी को भविष्य निधि और करों की कटौती को ध्यान में रखते हुए अपने घर ले जाने के वेतन में 1,980 रुपये की वृद्धि दिखाई देगी।

हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार 1 जनवरी, 2020 से डीए बकाया का भुगतान कब करेगी। बकाया का भुगतान करने से राजकोष के लिए एक बड़ा बहिर्वाह होगा। उदाहरण के लिए, लेवल-1 के कर्मचारी को मिलने वाला न्यूनतम बकाया 23,760 रुपये है (6 महीने के लिए 18,000 रुपये का 4% और 6 महीने के लिए 18,000 रुपये का 7% और 6 महीने के लिए 18,000 रुपये का 11%)। इसी तरह, यदि हम मोदी सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बकाया राशि को जोड़ दें तो इससे सरकार के लिए एक बड़ा बहिर्वाह होगा।