नई दिल्ली॥ चीनी सामानों का बहिष्कार इस समय देश में जोरों पर है। जिससे मेड इन इंडिया सामानों को खूब बढ़ावा मिल रहा है। जब से पीएम मोदी ने लोकल के लिए बने वोकल का नारा दिया है, तब ही लोगों ने अपने लोकल से ही सामान की खरीदारी शुरू कर दी है। जिसकी वजह से ऑनलाइन ब्रिकी कम हो गई हैं ।

अब लोग ऑनलाइन सामान ज्यादा खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि ऑनलाइन सामानों में ये पता लगा पाना काफी कठिन होता है कि प्रोडक्ट किस देश का है। इसी को लेकर एक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें ये अपील की गई है कि ऑनलाइन कंपनियों से कहा जाये की वो इस बात की जानकारी दें कि प्रोडक्ट किस देश में बना है।

जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन , फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अन्य को नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी साइट पर प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दे कि कहा किन देशों में इसका निर्माण हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को नोटिस जारी कर 22 जुलाई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने और खरीदने की अपील की है और ऐसे में जरूरी है कि इस आदेश को लागू किया जाए. इससे इंडिया में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी।