नई दिल्ली। भारत सरकार ने साल 2020 में पबजी और टिकटॉक सहित लगभग 250 से अधिक चाइनीज एप्स प्रतिबंधित कर दिए थे। अब एक साल बाद सरकार के निशाने पर चाइनीज स्मार्टफोन हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाले सभी चाइनीज स्मार्टफोन को जांच के दायरे में ला सकती है। जांच के दौरान पता लगाया जाएगा कि फोन में पहले से इंस्टॉल एप्स कहीं यूजर्स की जासूसी तो नहीं कर रहे। इसके साथ ही फोन के पार्ट्स की भी जांच की जा सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जांच के लिए सरकार एक नया नियम बना सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक नया नियम लागू होने के बाद पूरी भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री जांच के दायरे में आ जाएगी। हालांकि चाइनीज कंपनियों के फोन की जांच सख्ती से की जाएगी। फोन में पहले से इंस्टॉल एप्स के लिए सरकार सोर्स कोड की मांग कर सकती है। इसके साथ ही मोबाइल निर्माता कंपनियों से उन कंपनियों की भी लिस्ट मांगी जा सकती है जिनके पार्ट्स मोबाइल में इस्तेमाल किये जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो सरकार भारत में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करना चाहती है।
वीवो, ओप्पो, शाओमी लिस्ट में टॉप पर
भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Vivo, Oppo, Xiaomi और OnePlus की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है। ऐसे में नए नियम के लागू होने के बाद इन कंपनियों की जांच सख्ती से की जाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर सरकार या चाइनीज मोबाइल कंपनियों की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया है
जासूसी का खतरा
हाल ही में डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में की गई रिसर्च में कहा गया था कि तमाम कंपनियों के फोन में पहले से इंस्टॉल्ड एप चुपके से यूजर्स का डाटा अपने सर्वर पर स्टोर कर रहे हैं। ये एप्स स्क्रीन, वेब एक्टिविटी, फोन कॉल, डिवाइस आईडेंटिफायर जैसी जानकारी को स्टोर करते हैं।
