नई दिल्ली॥ सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद हुई अनौपचारिक बैठक में मंत्रियों के निशाने पर आईएएस अफसर रहे। इस दौरान मंत्रियों ने फाइलें रोकने और उन पर निगेटिव टीप लिखने की शिकायतें की।
इस दौरान उन्होंने सीएम से अनुरोध किया कि प्रतिदिन एक घंटे का समय मंत्रियों से मिलने के लिए निर्धारित कर दें, जिससे अतिआवश्यक फाइलों पर चर्चा कर उनका तत्काल निराकरण किया जा सके। हुआ कुछ यूं कि सीएम कमलनाथ ने बैठक में कहा कि कुछ विभागों में कामकाज ढीला है और फाइलों का निराकरण नहीं हो रहा है। इसमें तेजी लाई जाए।
इस पर मंत्रियों ने कहा कि उनके विभाग के एसीएस व पीएस फाइलों पर निर्णय ही नहीं लेते और अपने पास रोके रहते हैं। बार-बार फोन करने के बाद भी फाइल नहीं भेजते। यदि फाइल भेजते भी है तो उसमें निगेटिव टीप लिखते हैं, जिससे सारे काम उलझ जाते हैं। मंत्रियों ने कहा कि अधिकांश फाइलें जनता से जुड़े मामलों की होती हैं।
जिसमें सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेना चाहिए। एक मंत्री ने कहा कि वचनपत्र में किए गए वायदे की फाइलों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युन सिंह तोमर ने कहा कि सीएम हर रोज एक घंटे का समय मंत्रियों से मिलने के लिए निर्धारित कर दें तो फाइलों का निराकरण तत्काल होने लगेगा।
मंत्रियों उमंग सिंगार, गोविन्द राजपूत, इमरती देवी आदि ने तोमर का समर्थन किया। मंत्रियों ने हर मामले में वित्त विभाग की अडग़ेबाजी की चर्चा की और कहा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में आगामी अप्रैल-मई माह में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों पर चर्चा हुई।
सीएम ने कहा कि सभी मंत्री कमर कस लें नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों में हर हाल में कांग्रेस का कब्जा होना चाहिए। यह प्रभारी और जिले के मंत्रियों की जिम्मेदारी है। मंत्रियों ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायतों को राशि न मिलने के कारण विकास कार्य पूरी तरह ठप्प है। इससे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। इसका विकास कार्यो पर असर पड़ेगा।
मंत्रियों ने कहा कि कम से कम विवेकाधीन कोटे की राशि जारी कर दी जाए, ताकि गांवों में अति आवश्यक कार्य तो हो सके। सीएम कमलनाथ ने वित्त विभाग को इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में किसान कर्जमाफी पर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि कर्ज माफी का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, लेकिन मंत्री कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं।
