Parliament News: बढ़ती महंगाई ने तोड़ी जनता की उम्मीद अब क्या करेंगे अन्नदाता

केंद्र सरकार को न देश की जनता का दुःख नजर आ रहा हैं न अन्नदाता किसानों की। न बढ़ती महंगाई की और अब तो वह विपक्षी सांसदों की भी परवाह नहीं कर रही है।

Parliament News. केंद्र सरकार को न देश की जनता का दुःख नजर आ रहा हैं न अन्नदाता किसानों की। न बढ़ती महंगाई की और अब तो वह विपक्षी सांसदों की भी परवाह नहीं कर रही है। विपक्षी सांसद पेगासस जासूसी मामले का खुलासा चाहते हैं तो क्या ग़लत है।

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सरकार पर विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों के साथ-साथ अपने ही दल के नेताओं व मंत्रियों की जासूसी कराने का आरोप है। जनता किसे कहे अपना दुःख हर कोई दुश्मन बना फिर रहा हैं। (Parliament News)

अगर सरकार की मंशा सही है, तो जांच कराये और खुलासा करे। संसद का मानसून सत्र (Parliament News) हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है और सरकार किसी भी सर्वमान्य हल की तरफ़ बढ़ने का संकेत नहीं दे रही है। यह सरकार की ज़िद है और लोकतंत्र-विरोधी काम है। जब सरकार किसी भी आंदोलन के समाधान करने की बजाय उसकी अनदेखी करे तो क्या कहा जाए।

किसानों के धरने को आठ महीने हो चुके हैं। पूरा जाड़ा निकल गया, गर्मी भी गुजर गई और बरसात भी समाप्त होने को आ रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई रुख़ नहीं दिखाया, जिससे पता चले कि वह किसानों को लेकर सीरियस है। (Parliament News)

यह अकेले किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि देश की आम जनता की समस्या है। सच तो यह है, कि किसान का सबसे करीबी रिश्तेदार व्यापारी नहीं बल्कि वह उपभोक्ता है, जो उसकी उपज से अपना पेट भरता है। (Parliament News)

उसी ने किसान को अन्नदाता का नाम दिया है। व्यापारी तो किसान और उपभोक्ता के बीच की कड़ी है। मगर नए कृषि क़ानूनों ने यह रिश्ता समाप्त कर दिया है। अब किसान कच्चे माल का उत्पादक होगा, कारपोरेट उसके इस माल से पैक्ड प्रोडक्ट तैयार करेगा और वह उपभोक्ता को बेचेगा। (Parliament News)

अब किसान अन्नदाता नहीं रहेगा न उपभोक्ता के साथ उसका कोई भावनात्मक रिश्ता रहेगा। उपभोक्ता भूल जाएगा, कि गेहूं कब बोया जाता है अथवा अरहर कब पकती है। (Parliament News)

सरसों पेड़ पर उगती है, या उसका पौधा होता है? हमारा यह कृषि प्रधान भारत देश योरोप के देशों की तरह पत्थरों का देश समझा जाएगा अथवा चकाचौंध कर रहे कारपोरेट हाउसेज का। सरसों के पौधों से लहलहाते और पकी हुए गेहूं की बालियों को देख कर “अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है!” गाने वाले कवि अब मौन साध लेंगे। (Parliament News)

किसान संगठन भी अब मायूस हो जाएगे या बाहर हो जाएगे। किसान का नाता शहरी जीवन से एकदम समाप्त हो जाएगा। “उत्तम खेती मध्यम बान, निषिध चाकरी भीख निदान!” जैसे कहावतें भी अब भूल जाएँगे। (Parliament News)

अब किसान दूर कहीं फसल बोएगा और सुदूर शहर में बैठा उपभोक्ता उसको ख़रीदेगा। इस फसल की क़ीमत और उसकी उपलब्धता कारपोरेट तय करेगा। कुछ फसलें ग़ायब हो जायेंगी। किसान इस नीति का अनवरत विरोध कर रहे हैं और सरकार उनके विरोध की अनदेखी कर रही है। (Parliament News)

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