पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-कोर्ट प्रोजेक्ट और ऐप, जानें कैसे अदालत के कामकाज अब और सुविधाजनक होंगे

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पीएम मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संविधान दिवस के मौके पर ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत अलग अलग नई पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पहलों में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, JustIS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WaaS वेबसाइट शामिल हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है।

“वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, न्यायालय स्तर पर एक दिन/सप्ताह/महीने के आधार पर स्थापित मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण देते हुए न्यायालय स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है।

JustIS मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक अफसरों के लिए प्रभावी कोर्ट एवं मामले के प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है, जो न केवल उनकी अदालत बल्कि उनके तहत काम करने वाले व्यक्तिगत जजों के पेंडेंसी और निपटान की निगरानी करता है। यह ऐप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है जो अब अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी राज्यों और जिलों के पेंडेंसी और निपटान की निगरानी कर सकते हैं।

डिजिटल कोर्ट, कागज रहित अदालतों में संक्रमण को सक्षम करने के लिए डिजीटल रूप में न्यायाधीश को अदालत के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की एक पहल है।

S3WaaS वेबसाइट जिला न्यायपालिका से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइटों को बनाने, कॉन्फ़िगर करने, तैनात करने और प्रबंधित करने के लिए एक ढांचा है। S3WaaS एक क्लाउड सेवा है जिसे सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य (एक्सेसिबल) वेबसाइट बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह बहुभाषी, नागरिक-हितैषी और दिव्यांगों के अनुकूल है।

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