हरिद्वार, 02 अक्टूबर यूपी किरण। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। हरिद्वार जिला सत्र न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भदोरिया द्वारा पुलिस महकमे में वेतन विसंगति, प्रमोशन और अन्य भत्तों में व्याप्त विरोधभास को लेकर मुख्यमंत्री, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और आईजी गढ़वाल को लिखे गए पत्र के बाद यह उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को पत्र लिखकर सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं।
अधिवक्ता अरुण भदोरिया ने यह पत्र 31 जुलाई 2020 को लिखा था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पुलिस विभाग में पहली भर्ती वर्ष 2002 में हुई थी और दूसरी भर्ती 2005 में हुई थी। वर्ष 2002 और 2005 के बैच के बीच करीब 3 साल का अंतर था लेकिन वेतन निर्धारण न होने के कारण दोनों बैच के पुलिसकर्मियों को बराबर वेतन दिया जा रहा है।
इसमें सबसे ज्यादा नुकसान 2002 बैच के पुलिसकर्मियों को हो रहा है। उन्होंने 10 वर्ष की सर्विस पूरी होने के बाद एसीपी का लाभ दिए जाने में भी व्याप्त विरोधाभास को उजागर करते हुए अन्य कई बिंदु पर ध्यान आकर्षित कराते हुए तकनीकी समिति से इसका निर्धारण कराए जाने की मांग की थी। इसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को जल्द सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
