राजस्थान॥ प्रदेश सरकार ने केन्‍द्र पर ऑक्‍सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्‍शन के आवंटन में भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि कई राज्यों में जहां एक्टिव केस कम है, वहां रेमडेसिविर तथा तरल ऑक्सीजन का आवंटन राजस्थान से अधिक किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकडों के मुताबिक गुरुवार को पहली बार एक्टिव रोगी एक लाख पार पहुंच गए, जो देश में छठे सबसे ज्यादा हैं, मगर केंद्र सरकार ने इसके बावजूद राजस्‍थान को ऑक्सीजन आवंटन में तेरहवें और व रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के मामले में ग्‍यारहवे नंबर पर रखा है। साथ ही दावा किया गया कि गुजरात, मध्‍यप्रदेश और हरियाणा में राजस्थान के मुकाबले कम एक्टिव रोगी होने के बाद भी उन्हें प्रदेश से ज्यादा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आवंटित की गई है।

जानें कितनी ऑक्सीजन आवंटित की गई

गुरुवार देर रात प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य सहित कई प्रदेशों को ऑक्‍सीजन आवंटन को लेकर जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 96, 366 एक्टिव केसों को देखते हुए 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित की गई है, जो कि प्रति एक्टिव केस 1.64 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन है, वहीं प्रति एक्टिव केसों की तुलना में गुजरात को 8.92, तेलंगाना को 5.96, आंध्र प्रदेश को 5.63, मध्य प्रदेश को 5.08, दिल्ली को 4.33, चंडीगढ़ को 3.73, उत्तराखंड को 3.19, पंजाब को 2.69, उत्तर प्रदेश को 2.39, हरियाणा को 2.25, तमिलनाडु को 2.0 तथा महाराष्ट्र को 1.84 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन आवंटित की गई है।

राज्‍य सरकार का दावा है कि गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में एक्टिव केसों की संख्या राजस्थान की तुलना में कम है जबकि इन सभी राज्यों को प्रति एक्टिव केस अधिक ऑक्सीजन आवंटित की गई है।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी अन्‍य आंकड़ों में आरोप लगाया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन में भी राजस्थान के साथ भेदभाव किया गया है। एक्टिव केसों की तुलना करें तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, और बंगाल की तुलना में राजस्थान को रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन कम किया गया है।

21 से 30 अप्रैल तक के सप्ताह में राजस्थान को 26, 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए हैं जबकि गुजरात को 1, 63, 500, मध्य प्रदेश को 92400, दिल्ली को 61900, चंडीगढ़ को 48250, आंध्र प्रदेश को 59000, तमिलनाडु को 58900 रेमडेसिविर इंजेक्शंस आवंटित किए गए हैं।

सीएम गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार रात को सीएम निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में भी देश में मेडिकल ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर की कमी तथा इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इनका न्यायसंगत आवंटन करने पर बल दिया। मंत्रिपरिषद ने कहा कि राष्ट्रीय प्लान के अंतर्गत केंद्र प्रदेशों को संक्रमित रोगियों की संख्या के अनुपात में तरल मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराए।

मंत्रिपरिषद ने चिंता व्यक्त की कि राष्ट्रीय प्लान में राज्य को आवंटित तरल मेडिकल ऑक्सीजन की निर्धारित मात्रा अत्यंत कम है। कई प्रदेशों में जहां एक्टिव केस कम है वहां रेमडेसिविर तथा तरल ऑक्सीजन का आवंटन राजस्थान से अधिक किया गया है।