ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 को वापस लेने की अपील की है। फेडरेशन ने पत्र में कहा है कि संविधान में बिजली समवर्ती सूची में है, अर्थात बिजली के मामले में राज्यों का बराबर का अधिकार है। देश के कई प्रान्तों की सरकारों द्वारा बिल के कई प्राविधानों पर गंभीर सवाल खड़ा किया गया है। ऐसे में बिल को वापस लिया जाये और इसके सभी विवादस्पद प्राविधानों पर राज्य सरकारों और बिजली उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों व् इंजीनियरों से विस्तृत वार्ता की जाए |
ऑल इण्डिया पॉवर इन्जीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने प्रधानमंत्री को भेजी गई अपील में कहा है कि बिजली का टैरिफ, श्रेणी विशेष के उपभोक्ताओं को टैरिफ में सब्सिडी देने , राज्य नियामक आयोग के अध्यक्ष व् सदस्यों का चयन करने, उपभोक्ता के हित में महंगी बिजली के क्रय करारों को रद्द करने और निजीकरण के बजाये सार्वजानिक क्षेत्र में बिजली वितरण बनाये रखने जैसे बुनियादी सवाल राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते है। इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल के जरिये इसमें केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो जाएगा, जो संघीय ढाँचे का क्षरण है अतः इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 वापस लिया जाना चाहिए।
पत्र में कहा गया है कि तामिलनाडु , केरल , तेलंगाना , आन्ध्र प्रदेश , पुडुचेरी , महाराष्ट्र , पश्चिम बंगाल , छत्तीसगढ़ , बिहार और झारखण्ड की सरकारें इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल पर आपत्ति व्यक्त कर चुकी हैं। छह प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज की है। अन्य प्रांतों के ऊर्जा मंत्रियों ने केंद्रीय विद्युत् मंत्री को पत्र भेजकर विरोध किया है । ऐसे में जल्दबाजी में बिल पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसे संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेज देना चाहिए ।
शैलेन्द्र दुबे ने कहा है कि बिल में कई दूरगामी परिवर्तन किये जा रहे हैं जिसमे बिजली का निजीकरण और सब्सीडी समाप्त करना भी है। इससे बिजली किसानों और गरीबों की पहुँच से दूर हो जाएगी। फेडरेशन ने सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को एक अलग पत्र भेजकर बिजली के मामले में राज्यों के अधिकार और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए उनसे प्रभावी भूमिका का निर्वाह करने की अपील की है।
