आंदोलन को छल व कपट से बचाने एवं किसानों की बात मजबूती से उठाने के लिए सोशल मीडिया पर किसान एकता मोर्चा के नाम से खाता बहुत लोकप्रिय है। सिर्फ तीन दिनों में भिन्न-भिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इसके साथ 1 करोड़ से अधिक लोग जुड़ गए हैं। इसके पीछे खड़ा है कुंडली बॉर्डर पर स्थित किसानों की IT सेल। इसका सर्वर कनाडा में है, ताकि सरकार किसानों के इस तंत्र को ठप न कर सके।
पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के पेशेवर लोगों की टीम फैक्ट चेकिंग, रिफरेंस, कंटेट क्रिएटिंग और लाइव आकर 24 घंटे अपडेट करती है। एक किसान के मुताबिक 13-14 नवंबर की रात किसी ने वीडियो भेजा, जिसमें आंदोलन को खालिस्तान से जोड़कर दिखाया था। इसमें इंग्लैंड की रैली का वीडियो और हमारे आंदोलन के वीडियो को जोड़कर दिखाया गया। तब सोचा कि कुछ ऐसा करें, जिससे फैल रहे भ्रम को दूर कर सकें। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंजूरी दी दी। शुरुआत में 4 लोग थे, अब 10 प्रोफेशनल की टीम है।
अभी तक तीस लाख से अधिक खर्च हो चुके हैं। सरकार ने टेक्स्ट मैसेज भेजने शुरू किए कि कानून किसानों के हक में हैं, उसे काउंटर करने के लिए हमें भी एक करोड़ मैसेज का पैकेज लेना पड़ा। फिर सरकार ने कॉल का विकल्प शुरू किया, जिसमें कहते हैं कि मैं किसान बोल रहा हूं। कानून अच्छे हैं, इसको सपोर्ट करें। हमें भी 10 लाख का पैकेज लेना पड़ा। एक वेबिनार किया था, जिसकी 5 लाख 73 हजार तो अकेले रजिस्ट्रेशन फीस थी।
