शासन-प्रशासन सभी गरीबों को घर और भोजन समेत अन्य तमाम लोक कल्याणकारी सुविधा का लाभ दिलाने का चाहे जितना दावा करे,लेकिन बेगूसराय में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो गरीबी की मार सहने के बावजूद ना सरकारी घर का लाभ ले सके और ना ही किसी अन्य योजनाओं का।
अपने नाबालिग बच्चों के साथ किसी तरह जलालत भरी जिंदगी जी रही हैं। आवेदन देने के बाद भी कोई सुनता नहीं है, कहा जाता है कि बिचौलियों को खुश करने में नाकाम रहने के कारण इन लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला बरौनी प्रखंड के अमरपुर का है, जहां कि तीन नाबालिग बच्चों के साथ मां रोटी के लिए मोहताज है।
2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी को आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी बरौनी के पास आवेदन दिया गया गया था। लेकिन आज तक इन्हें ना तो आवास मिला और ना ही किसी अन्य योजना का समुचित लाभ मिल पा रहा है। थक-हारकर पीड़िता ने विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन कोई फायदा नहीं मिला और आज तक भटक रही है।
इसकी जानकारी पाकर नागरिक कल्याण संस्थान की टीम सचिव प्रो. संजय गौतम के नेतृत्व में पीड़िता के घर पहुंच कर बाल संरक्षण इकाई से परवरिश योजना के तहत आवेदन पत्र भरवाया है। साथ ही बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए आर्थिक मदद की सामाजिक तौर पर पहल किया है। संजय गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दिलाने की कोशिश किया जाएगा।
ऐसे बच्चों का संरक्षण और सुरक्षा करना सभी का सामाजिक दायित्व है। बच्चों के अच्छी शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित कर सरकार की योजनाओं से जोड़ने और समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास सबको करना चाहिए।
