कोरोना वायरस आपदा के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए, अदालत ने कहा कि यात्रा की अनुमति ऐसे समय में दी जा रही थी जब चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोविड -19 करघों की संभावित तीसरी लहर के खतरे के रूप में बड़ी सभा के खिलाफ चेतावनी की घंटी बजाई थी।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई शुक्रवार की तारीख तय की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को COVID-19 की संभावित तीसरी लहर को ट्रिगर करने में इस तरह की घटनाओं से उत्पन्न जोखिम पर विभिन्न तिमाहियों में उठाई गई चिंताओं के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की अनुमति दी।

इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को COVID-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। यह लगातार दूसरे वर्ष है जब महामारी के कारण यात्रा का आयोजन नहीं किया जा रहा है।