विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को यह फैसला आया। कोर्ट ने 17 मई से पहले फिर से सर्वे के आदेश दिए हैं. कोर्ट कमिश्नर को भी नहीं बदला जाएगा. लगातार तीन दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलों के बाद बुधवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद (Gyanvapi Masjid) समेत पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा. कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही जारी रहेगी। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं बदला जाएगा। विशाल सिंह को विशेष आयुक्त बनाया गया है। पूरी टीम का नेतृत्व कौन करेगा। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया है.

वादी के वकील ने अदालत से अपील की कि जिसके पास चाबी हो वह ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) का तहखाना खोल दे या ताला तोड़ दे. अंदर कोर्ट कमीशन में प्रवेश कर सर्वे पूरा किया जाए। वहीं विपक्ष के वकील ने 1937 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर मस्जिद का कोर्ट यार्ड वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसका सर्वे कैसे हो सकता है. इस मामले में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के वकील ने भी अपना पक्ष रखा.

बुधवार को वादी अधिवक्ता सुधीर कुमार त्रिपाठी ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रहे हैं. इस सर्वे में बाधा डालने की मंशा से विपक्षी अंजुमन प्रजातानिया कमेटी की ओर से आवेदन दिया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है. राखी के वकील शिवम गौड़ ने इसी मामले में हाईकोर्ट के 21 अप्रैल के आदेश की प्रति सौंपते हुए कहा कि विपक्षी अंजुमन इंट्रेजेनिया कमेटी ने सर्वे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. (Gyanvapi Masjid)

अब विपक्षी अधिवक्ता कोर्ट कमिश्नर के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, जो उचित नहीं है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि विपक्ष की आपत्ति कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही को रोकने के लिए बाध्य नहीं है. (Gyanvapi Masjid)

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