किराए दारों को लेकर सरकार नया कानून (LAW) लाने जा रही है। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सूचना देते हुए कहा कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र विशेषरूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था।
आपको बता दें कि रियल एस्टेट कम्पनियों के संगठन नारेडको द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि प्रवासियों के लिए उचित किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना की प्रगति बहुत शानदार है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शहरों में झोपड़पट्टियों को रोका जा सकता है। सरकार ने कुछ महीने पहले यह योजना शुरू की थी।
सचिव ने बताया कि अर्थव्यवस्था को ‘अनलॉक’ किए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किए गए उपायों के चलते अब घरों की बिक्री सुधर रही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रदेशों ने संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क घटाया है, जिससे घरों की बिक्री बढ़ी है। दुर्गा शंकर ने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्टांप शुल्क घटाने की सलाह दी है, जिससे आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा सके।
आगे सचिव के अनुसार, आदर्श किराया कानून तैयार है। इसका कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है। इसके व्यापक असर होंगे। प्रस्तावित आदर्श किराया कानून पर टिप्पणियां लेने की अवधि 31 अक्तूबर को समाप्त हो गई है। अब प्रदेशों से इसपर अपनी राय देने को कहा गया है। सचिव ने कहा कि आदर्श किराया कानून ‘बहुत जल्दी’ आएगा।
