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सरकार के इस कदम से 8 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी पर मंडराया खतरा, जानिए उस फैसले के बारे में

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नई दिल्ली॥ US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आगामी 24-25 फरवरी को हिंदुस्तान दौरे पर आने वाले हैं। US प्रेसिडेंट के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कुछ समझौते हो सकते हैं। हालांकि 13 फरवरी को US के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लेथाइजर हिंदुस्तान आने वाले थे लेकिन उन्होंने अपना यह दौरा रद्द कर दिया था।

रॉबर्ट लेथाइजर के दौरा रद्द करने से हिंदुस्तान को US के साथ ट्रेड डील करने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि हिंदुस्तान सरकार अभी भी ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक है। यही वजह है कि सरकार ने US को एक ऑफर दिया है। मीडिया के हवाले से खबर आई है कि हिंदुस्तान ने US के साथ संभावित ट्रेड डील के लिए अपनी डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री में छूट देने का ऑफर दिया है। यदि मोदी सरकार ट्रेड डील करने के लिए देश की डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री को US के लिए खोलने का फैसला करती है तो इससे देश के 8 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी पर खतरा मंडरा सकता है।

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आशंका जताई जा रही है कि यदि हिंदुस्तान सरकार US के लिए अपने डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र को खोलने का फैसला करती है तो US की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के सामने हमारे छोटे किसान और दुग्ध उत्पादक प्रतिस्पर्धा में बुरी तरह पिछड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार अपने फैसले पर विचार कर रही है और कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है।

दरअसल हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जिससे 8 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। इनमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। हिंदुस्तान ने पारम्परिक तौर पर देश में डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगाई हुई है। वहीं यदि मोदी सरकार इस क्षेत्र में US को निर्यात पर कोई छूट देती है तो इसका सीधा असर हिंदुस्तानी दुग्ध उत्पादकों और डेयरी प्रोडक्ट के बिजनैस पर पड़ सकता है।

इसकी वजह मानी जा रही है कि हिंदुस्तान में दुग्ध उत्पादन आज भी पारम्परिक तरीके से और छोटे स्तर पर होता है। वहीं US की डेयरी इंडस्ट्री काफी उन्नत मानी जाती है और उसके पास संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की डेयरी इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए US को 5 फीसदी टैरिफ और कोटा ऑफर किया है। इसके साथ ही सरकारी सूत्रों अनुसार US के डेयरी प्रोडक्ट के आयात को भी मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

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जानकारी के मुताबिक, सरकार ने US से चिकन के आयात पर भी टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव दिया है। अभी तक चिकन लैग पर 100 फीसदी टैक्स लगता है जिसे अब घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। हालांकि US की मांग है कि इसे और घटाकर सिर्फ 10 प्रतिशत पर लाया जाए। यदि यह डील होती है तो देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है।

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