आज हम एक ऐसे बाहुबली की बात करेंगे जिसने जेल में रहते हुए भी दो राज्य की सरकारों के बीच टकराव करा रखा है । यह राज्य हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश । यूपी में योगी का शासन है तो पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है । योगी सरकार इस माफिया डॉन को अपने प्रदेश में लाना चाहती है जबकि पंजाब सरकार इसे सौंपने से इंकार कर रही है ।
मुख्यमंत्री योगी ने इस बाहुबली को पंजाब की जेल से लाने के लिए कई बार यूपी पुलिस को भेजा, लेकिन हर बार पंजाब सरकार ने योगी की पुलिस को बैरंग वापस लौटा दिया था । इसी को लेकर पंजाब अभी यूपी सरकारों के बीच टकराव बना हुआ है । हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है । आइए आपको बताते हैं यह डॉन कौन है । इसके लिए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में । हम बात कर रहे हैं मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की ।
अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी के लिए धमकी, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी करने, सरकारी व निजी संपत्तियों पर कब्जा करने, गैंगस्टर, अवैध वसूली, मकोका, एनएसए, आदि गंभीर आरोपों में मुकदमे कायम किए गए हैं। तीन राज्यों के 10 जनपदों के 21 थानों में 46 मुकदमेे दर्ज हैं ।
बहरहाल गाजीपुर में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह दोहरा हत्याकांड, मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य और उनके अंगरक्षक सिपाही सतीश के दोहरे हत्याकांड मामलों में अभी उसके विरुद्ध सुनवाई जारी है। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, तभी से वो यूपी की जेल में बंद था। लेकिन वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी ।
बता दें कि विधायक अंसारी को यूपी जेल में ट्रांसफर करने को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई । सर्वोच्च अदालत ने कहा कि योगी सरकार को उन्हें पंजाब से उत्तर प्रदेश जेल में ट्रांसफर करने की मांग करने का कोई ‘मौलिक अधिकार’ नहीं है। आइए जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट को लेकर पंजाब और यूपी सरकार के वकीलों ने क्या-क्या दलीलें दीं ।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि मुख्तार अंसारी को लेकर जो बातें पंजाब सरकार को लेकर यूपी सरकार ने कही हैं वो निराधार हैं । दुष्यंत ने कहा कि मुख्तार अंसारी पंजाब सरकार के लिए भी अपराधी है लेकिन यूपी सरकार इस मामले में पंजाब सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है ।
उन्होंने कहा कि यह कहना कि राज्य के पास मूलभूत अधिकार नहीं हैं, गलत है क्योंकि राज्य हमेशा पीड़ित और समाज की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मेहता ने कहा कि अंसारी ने जेल नियमों का उल्लंघन किया और पीड़ितों के अधिकार और राज्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
पंजाब में जो केस हैं, वह पंजाब सरकार और मेरे बीच का मामला है । यूपी का इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। रोहतगी ने कहा कि अंसारी ने कहा है कि यूपी में उसकी जान को खतरा है। सुनवाई के दौरान वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है । -शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार
