प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान बताया कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जायेगी । उत्तर प्रदेश में 58189 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय व्यवस्थित रूप से स्थापित नहीं कर पायी हैं, जबकि सभी सरकारी योजनाएं ग्राम पंचायतों से ही संचालित होनी है।

उत्तर प्रदेश की 78 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। समस्त योजनाओं के संचालन के लिए एवं वास्तविक विकास के लिए पंचायत भवन अथवा सामुदायिक भवन का निर्माण तथा संचालन अत्यन्त आवश्यक है। 58189 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारी के 16421 सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में सिर्फ 11008 कर्मी ही कार्यरत है।

स्पष्ट है कि एक कर्मचारी के पास पांच से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें वह प्रतिदिन उपस्थित होकर कार्य नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 98189 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की उपलब्धता का प्रश्न है। प्रदेश में पूर्व से निर्मित पंचायत भवनों की संख्या 33577 है। इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत और कक्ष विस्तार की कार्यवाही अगले तीन माह में पूर्ण कर ली जायेगी! वर्तमान में 24617 पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

जिनमें से 2088 आर0जी0एस0ए0 योजना से तथा 22529 वित्त आयोग एवं मनरेगा से अगले तीन माह में पूरे कर लिये जायेंगे !, पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में सुसज्जित करने के लिए फर्नीचर एवं कम्प्यूटर आदि के लिए प्रति पंचायत भवन 1.75 लाख की धनराशि दी जायेगी, ग्राम पंचायतें रू0 1.75 लाख की धनराशि से स्वतः ही फर्नीचर तथा कम्प्यूटर का क्रय करेंगी।

ब्लॉक व जिले स्तर से इसमें कोई सप्लाई नहीं होगी! ग्राम सचिवालय में इन्टरनेट की व्यवस्था पंचायत द्वारा भारत नेट अथवा जो भी कनेक्शन उपलब्ध हो के माध्यम से ले ली जायेगी! ग्राम सचिवालय में जन सेवा केन्द्र एवं बी0सी0 सखी के लिए भी स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।