उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में चुनावी रैलियों और ऑनलाइन मतदान करना संभव है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से सवाल किया, जिसमें उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को COVID-19 के नए वैरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्थगित करने की मांग की गई थी।
चुनाव आयोग से यह पता लगाने के लिए कि क्या वस्तुतः चुनावी रैलियां करना संभव है, उच्च न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या मतदान की ऑनलाइन पद्धति प्रदान करना भी संभव होगा। जनहित याचिका में दावा किया गया था कि उत्तराखंड में चुनावी रैलियां हो रही हैं, हालांकि इन रैलियों का विकल्प खोजने या जरूरत पड़ने पर उन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक आवेदन अदालत के समक्ष लंबित है।
जहां चुनाव स्थगित करने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई है, वहीं उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से वर्चुअल रैलियों जैसे वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने को कहा है।
याचिकाकर्ता के वकील शिव भट्ट ने हाल ही में देहरादून में एक रैली करने के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना से संक्रमित होने की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया।
