इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी विवादास्पद नई गोपनीयता नीति के अपडेट को रोक दिया है। व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दिल्ली HC को बताया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने MEITY के नोटिस का जवाब मांगा है।
उन्होंने कहा, “व्हाट्सएप कुछ समय के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा और डेटा संरक्षण विधेयक लागू होने तक उपयोगकर्ताओं को अपडेट दिखाता रहेगा।”
विशेष रूप से, अदालत इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और उसके मालिकों, फेसबुक द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 4 जून के नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई गोपनीयता नीति पर कुछ जानकारी मांगी गई थी। व्हाट्सएप और फेसबुक ने दिल्ली हाई कोर्ट से 4 जून को सीसीआई द्वारा मैसेजिंग एप्लिकेशन के खिलाफ जारी नोटिस पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट 22 की एकल पीठ ने मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के लिए सीसीआई के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक और व्हाट्सएप याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने पाया था कि नीति को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
