देहरादून॥ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के एजेंसी के 21 आउटसोर्स कार्मिक पिछले नौ माह से वेतन को तरस रहे हैं। इस वजह से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बताया जाता है कि वेतन का मामला राज्य स्तर से विभाग व एजेंसी के बीच जीएसटी को लेकर फंसा हुआ है। जिसमें आउटसोर्स कार्मिक पिस रहे हैं। जनपद चम्पावत में एजेंसी के 21 कार्मिक आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को पिछले नौ माह से वेतन नहीं मिला है। जिसके चलते अब कार्मिकों का अर्थिक स्थिति खराब हो गई। उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार इन कार्मिकों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के दो कार्मिकों को विगत नौ माह से, राष्ट्रीय पोषण अभियान के 10 कार्मिकों को पांच माह से, वन स्टॉप सेंन्टर के छह कार्मिकों को छह माह से तथा महिला शक्ति केन्द्र के तीन कार्मिकों को पांच माह से मानेदय नहीं मिला है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी कार्मिकों की यही स्थिति है। सभी जिलों से कार्मिकों ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देवते हुए लगातार मानदेय दिए जाने की मांग की है, लेकिन मामला एजेंसी व विभाग के बीच जीएसटी को लेकर फंसा होने के कारण कोई हल न निकलन से लटका हुआ है।