लखनऊ। उत्तर प्रदेश अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी पार्टियां जनता को रिझाने में लग गयी हैं। योगी सरकार भी प्रदेश के गरीबों को सस्ते मकान देने के साथ रजिस्ट्री की सुविधा भी सिर्फ 500 रुपए के स्टांप पर देने की तैयारी कर रही है। इसका लाभ नए ही नहीं बल्कि पुराने मकानों पर मिलेगा।
आवास विभाग के प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। इसके बाद अब यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा जहां से मुहर लगते ही यह अमल में आ जायेगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार गरीबों को यह बड़ा उपहार दे सकती है।
गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपए के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए। गौरतलब है कि राज्य के विकास प्राधिकरणों से आवास विभाग ने ईडब्ल्यूएस मकानों की सूची मांगी थी। इसके बाद प्रदेश में लगभग 7 हजार मकान चिह्नित किए गए हैं।
आवास विभाग का कहना है कि शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर बिल्डर सरकारी मानक के अनुसार कीमत और आवंटन रखते हैं लेकिन उसकी रजिस्ट्री कीमत के हिसाब से 5 या 7 प्रतिशत स्टांप शुल्क पर होती है। यह सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से गरीबों को सरकारी योजनाओं का सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है।