योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 5.50 लाख करोड़ का बजट, किए ये बड़े ऐलान

योगी सरकार ने सोमवार को विधान मंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। 

लखनऊ। योगी सरकार ने सोमवार को विधान मंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया।  वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश क‍िया है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 

Yogi government budget

कोरोना संक्रमण काल में अनुशासन, संयम और कर्मठता का उदाहरण किया प्रस्तुत

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए अत्यंत चुनौती चुनौती भरा वर्ष रहा। विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले देशों की चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी के समक्ष असहाय दिखी। भय, मत्यु और लाचारी, अंधकार भरे काल में भारत के नेतृत्व और भारत की जनता ने पूरे विश्व के समक्ष अनुशासन संयम और कर्मठता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और जन सामान्य ने कोरोना की विभीषिका के समक्ष जिस एकजुटता और जुझारूपन का परिचय दिया उसका वर्णन शब्दों में किया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी के कुशल नेतृत्व में महामारी को परास्त करने के लिए सभी डटे रहे

वित्त मंत्री ने कहा, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चराग जलता है।’ उन्होंने कहा कि प्रदेश का चिकित्सा तंत्र, पुलिसकर्मी, परिवहन सेवाएं, खाद्य एवं आपूर्ति सेवाएं तथा अन्य सरकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में इस महामारी को परास्त करने के लिए डटे रहे। संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरश:  पालन कराया गया। देश की आबादी का छठवां हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है, ऐसी स्थिति में प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने की चुनौती और भी अधिक हो जाती है।

सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए लॉकडाउन से पूर्व ही बनायी कार्ययोजना

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देशव्यापी लॉकडाउन से पूर्व में ही जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने का विचार करने के लिए मार्च 2020 में मंत्री परिषद की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति द्वारा संभावित परिस्थितियों का आकलन करते हुए जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराए जाने की वृहद कार्ययोजना सहित अपनी रिपोर्ट लॉकडाउन से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई।

20 लाख से अधिक श्रमिकों को दी आर्थिक सहायता

उन्होंने कहा कि कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक एक-एक हजार की दर से भरण पोषण सहायता की उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही शहरों में स्ट्रीट वेंडर, ठेला खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, पल्लेदारों का डाटा तत्परता से तैयार करते हुए इनको भी सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए प्रति व्यक्ति एक-एक हजार की सहायता प्रदान की गई। इसी दौरान अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गई। कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण-पोषण सहायता प्रदान की गई।

किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को पांच लाख की आर्थिक मदद दी गई। इसी तरह मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना शुरू की गई। हर घर में जल, बिजली और बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।

युवाओं और रोजगारों को समर्पित है बजट, हर महिला को दे रहे सुरक्षा

उन्होंने कहा कि 2020-21 का बजट युवाओं और रोजगारों को समर्पित है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया। प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा दे रहे हैं। अपराधियों पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। पांच करोड़ बारह लाख छात्रों को डेबिट कार्ड मिले। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। किसानों के खातों में 6,800 करोड़ से ज्यादा रुपये भेज गए।
इसके साथ ही सरकार ने हर वर्ग को राहत देने के लिए बजट में कई अहम प्रावधान किये हैं। विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जहां धनराशि की व्यवस्था की है, वहीं स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा कृषि, रोजगार सहित अन्य सेक्टर को लेकर भी बजट में धनराशि का इंतजाम किया गया है।

किसानों के लिए बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा। किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है।

मेरठ में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, गांवों में बनाई जाएंगी ओपन जिम

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र बनाने के लिए बजट का ऐलान किया गया है। यूपी सरकार के मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा।

युवाओं के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं को युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, इसके लिए छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है, अभी तक 52 हजार युवाओं को इसका लाभ मिला है। अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे।

यूपी सरकार ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी।

कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है, जिससे श्रमिकों को मदद की जाएगी। महिला श्रमकों को बराबरी की दिहाड़ी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी बनाई गई है। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी।

सुरेश खन्ना ने गोवंश के सरंक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है, अलग-अलग जगह पर गोशाला बनाई गई है। इसे आगे बढ़ाया जाएगा, अलग-अलग जगहों पर आश्रय स्थलों की संख्या को बढ़ाई जाएगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 13 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। प्रदेश के PPP मॉडल से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री बोले कि सात जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, अन्य जगहों पर भी नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं।

अयोध्या के लिए 140 करोड़ का ऐलान

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लखनऊ-पीलीभीत में आयुर्वेद विद्यालयों का काम किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि है।

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