नैनीताल ।। उत्तराखंड राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सरकारी खर्च पर सुख-सुविधाएं देने का विरोध शुरू हो गया है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव व पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुद पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली ऐसी सुख-सुविधाओं के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बीते 13 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास सहि सभी सुविधाएं देने के मामवे में अध्यादेश को मंजूरी दी है। अदालत के पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर से सरकारी आवास का किराया वसूल करने के आदेश दिया है। उसी के बाद सरकार ने इस आदेश के तोड़ के रूप में अध्यादेश के जरिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास सहित सभी सुविधाएं देने का कदम उठाया है।
इस अध्यादेश से भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की परेशानी का बढ़ना तय माना जा रहा है। अध्यादेश को अदालत में चुनौती मिलना तय है। राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं ऐसे में कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के संकेत दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी खजाने से किसी तरह की सुविधाएं देने के विरूद्ध नैनीताल अदालत में याचिका दायर है।
