कर्नाटक में विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है. विधानसभा इलेक्शन जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं. चुनाव प्रचार के साथ-साथ पार्टियां चुनावी वादों से जनता को लुभाने में लगी हैं। कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। घोषणापत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की है और कर्नाटक में उसकी सरकार बनने पर इस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। इस घोषणापत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं.

200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी

कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि कर्नाटक में सरकार आने के बाद हर परिवार को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. इसके साथ ही परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को हर महीने 10 किलो अनाज देने का ऐलान किया है. घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि बेरोजगारों को 3,000 रुपए प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।

कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणापत्र में कहा, 'युवक निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपए और बेरोजगार स्नातकों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। घोषणापत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार गठन के पहले दिन सभी वादे पूरे किए जाएंगे, मैं अपनी छठी गारंटी देता हूं.

बेंगलुरू समेत पूरे राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पार्टी सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना पर भी विचार करेगी। बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर मुकदमा चलाया जाएगा और कानून के अनुसार प्रतिबंधित किया जाएगा। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह मुस्लिम, ईसाई, जैन और बौद्ध जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान बढ़ाएगी.

अल्पसंख्यक महिलाओं को तीन लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। छोटे मठों और मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। वहीं, 35000 मंदिरों के लिए पूजा कोष तैयार किया जाएगा। इस डिक्लेरेशन में यह भी कहा गया है कि हर महीने सब्सिडी दी जाएगी।