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छत्तीसगढ़ विधानसभा इलेक्शन के लिए मतदान हो चुका है। राज्य में प्रभावी आचार सहिंता के चलते निर्वाचन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफे की अनुमति दे दी है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों फेडरेशन ने चार प्रतिशत डीए के लिए इलेक्शन कमीशन को एक अनुमति पत्र लिखा था। इसमें चार फीसदी डीए की इजाजत मांगी गई।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पांच लाख अफसर-कर्मचारियों को नवंबर माह की सैलरी में डीएम बढ़ाने का फायदा मिलेगा। बता दें कि डीएम जुलाई माह से लंबित था। जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने इलेक्शन के बीच अफसर कर्मचारियों को चार प्रतिशत डीएम देने के लिए इलेक्शन आयोग से पत्र लिखकर इजाजत मांगी थी। जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को लेटर लिखते हुए अनुमति दे दी है।
अवगत करा दें कि इस बार दीपावली 12 नवंबर की थी। मगर इसके पहले ही सीजी में आचार संहिता लग गई थी। इसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इलेक्शन कमीशन द्वारा सरकारी कर्मचारियों को चार फीसदी डीए देने को लेकर कहा था। मगर दीपावली पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा इजाजत न मिलने के कारण कर्मचारियों में बहुत आक्रोश था।
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