365-day war on pollution in Delhi: सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की 100 ‘वायु रक्षक’ पहल, छह नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन लॉन्च

Up kiran,Digital Desk : राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने अब पूरे साल चलने वाला अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और 100 ‘वायु रक्षक’ पहल का शुभारंभ करते हुए साफ कहा कि प्रदूषण कोई मौसमी समस्या नहीं, बल्कि 365 दिन का विषय है और सरकार पूरे साल इस पर काम करेगी।

ऑनलाइन उद्घाटन, वायु रक्षकों को दिखाई हरी झंडी
मुख्यमंत्री ने सभी नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया और ‘वायु रक्षक’ टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर काम करना सिर्फ सर्दियों के तीन-चार महीनों तक सीमित नहीं रह सकता। पीएम10 और पीएम2.5 का डेटा हर घंटे जबकि अन्य मानकों का डेटा हर पांच मिनट में ऑनलाइन अपडेट होता है और यह पूरी तरह सार्वजनिक है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता।

2028 तक 14 हजार क्लीन फ्यूल बसों का लक्ष्य
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028 तक दिल्ली की सड़कों पर 14,000 क्लीन फ्यूल बसें उतारने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने, वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाओं, मिस्ट स्प्रे सिस्टम, लिटर पिकर, मैकेनिकल रोड स्वीपर, एंटी-स्मॉग उपायों और ग्रीन कवर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

डीपीसीसी में रिकॉर्ड भर्ती, निगरानी तंत्र मजबूत
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि वर्ष 2024 में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में 233 पद खाली थे, जिनमें से 157 पद केवल 11 महीनों में भर दिए गए। यह आंकड़ा पिछले 10 वर्षों में की गई कुल भर्तियों से लगभग दोगुना है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण तंत्र को काफी मजबूती मिली है।

दिल्ली में एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क का बड़ा विस्तार
राजधानी में जिन छह नए सीएएक्यूएमएस (Continuous Ambient Air Quality Monitoring System) स्टेशनों की स्थापना की गई है, वे जेएनयू, इग्नू, एसपीएमएसपीसी तालकटोरा गार्डन, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली कैंटोनमेंट और एनएसयूटी (वेस्ट कैंपस) में स्थित हैं। इनके जुड़ने से दिल्ली में अब कुल 46 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हो गए हैं। इनमें से 30 स्टेशन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 10 भारत मौसम विज्ञान विभाग और आईआईटीएम, जबकि छह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। सरकार ने आने वाले समय में 14 और नए स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बनाई है।