Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ (Uttar Pradesh Judicial Service Association) के 42वें सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि देश को सुशासन (good governance) का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो न्याय को "सुलभ" (accessible) और "त्वरित" (swift) बनाना होगा।
'देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट हमारे राज्य में', CM योगी को गर्व
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट, जजों की स्वीकृत संख्या के मामले में देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है और सभी हाई कोर्टों में कार्यरत जजों की संख्या के मामले में भी सबसे आगे है।
CM योगी ने कहा, "अपने 102 साल के इतिहास में, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ मौजूद न्यायिक अधिकारी एकता, आपसी सहयोग और पेशेवर दक्षता का प्रमाण हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह गर्व की बात है कि देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट हमारे राज्य में स्थित है।"
'विकसित भारत' के लिए 'विकसित उत्तर प्रदेश' का योगदान
मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि हर स्तर पर सामूहिक प्रगति राष्ट्रीय विकास में योगदान करती है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ देश के लोगों को एकजुट किया है... यदि हम राज्य में काम कर रहे हैं, तो एक विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत में योगदान देगा। यदि हम जिले में काम कर रहे हैं, तो एक विकसित जिला, विकसित उत्तर प्रदेश में योगदान देगा... यदि हमें सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें न्याय को सुलभ और त्वरित बनाना होगा..."
₹50 करोड़ का कॉर्पस फंड भी घोषित
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के लिए ₹50 करोड़ के कॉर्पस फंड (corpus fund) की घोषणा भी की।
पूर्व CM कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि:
इससे पहले, गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था और "बाबूजी" को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उन्होंने कल्याण सिंह के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यकाल की भी सराहना की।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, “1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और 1990 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में, बाबूजी ने दिखाया कि राज्य में सुशासन कैसे लाया जा सकता है और यहां कानून का शासन कैसे स्थापित किया जा सकता है। अपने छोटे से कार्यकाल में, उन्होंने प्रदर्शित किया कि विरासत और विकास कैसे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।”
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