लखनऊ। केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों के Dearness Allowance (DA) बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए डीए देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग (7th Pay Commission) से प्रस्ताव भी मांगा है। राज्य कर्मचारियों के डीए में 11 फीसदी बढ़ोतरी करने से सरकारी खजाने पर 64 अरब का सालाना बोझ पड़ेगा। बता दें के कोरोना संक्रमण की वजह से 1.5 साल से महंगाई भत्ता स्थगित था। राज्य कर्मियों को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता दिया जायेगा।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार कर्मचारियों को जुलाई माह के वेतन के साथ डीए देने की भी प्लानिंग में है। राज्य सरकार के इस फैसले से 15 लाख राज्य कर्मियों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 12 लाख पेंशनर्स को भी डीआर का लाभ मिलेगा। डीए/डीआर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा साथ ही प्रतिनियुक्ति में भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। (7th Pay Commission)
गौरतलब है के प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले साल 24 अप्रैल 2020 को जारी आदेश में कहा गया था कि, “भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा।” इस आदेश में ये भी कहा गया था कि, “कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जुलाई 2019 से लागू दरों पर अनुमन्य महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।” (7th Pay Commission)
